इलेक्ट्रिक व्हीकल पर राजस्थान में स्टेट सब्सिडी के बावजूद अभी तक हजारों कस्टमर अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी के इंतजार में हैं। रिपोर्ट की माने तो लगभग 50,000 हजार इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवनर को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी नहीं मिली है, और इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक थ्रीव्हीलर और इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं।
अधिकारियों का कहना है कि यह सब्सिडी इसलिए रुकी हुई है क्योंकि ट्रांसपोर्ट विभाग को इस सब्सिडी राशि के लिए फाइनेंस विभाग से अप्रूवल नहीं मिल रहा है।अधिकारियों के मानने तो इन 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1,000 इलेक्ट्रिक 4व्हीलर, 10 बस और दूसरे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्रीव्हीलर हैं।
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राजस्थान में सब्सिडी की बात करते हुए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर/इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जिनमें फिक्स्ड बैटरी आती है, उन पर 5,000-10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है और रिमूवेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर 2,000-5,000 रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है। थ्रीव्हीलर्स के लिए, फिक्स्ड बैटरी के लिए इनसेंटिव 10,000 से 20,000 रुपये तक है और स्वैपेबल बैटरी के लिए 4,000 से 10,000 रुपये तक है। थ्रीव्हीलर्स में रिट्रोफिट किट के लिए, किट की कीमत का 15% और टैक्स के साथ 10,000 रुपये तक प्रति वाहन दिया जाता है।
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सब्सिडी के लिए योग्य होने के बावजूद, सब्सिडी मिलना इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्राहकों के लिए बहुत बुरी बातें है। ग्राहक सब्सिडी के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं जिससे वे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कुछ पैसों की बचत कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाती है तो ग्राहक निराश होते हैं।
राजस्थान सरकार को इस समस्या को समझकर जल्दी से जल्दी निराकरण करने की आवश्यकता है। वित्तीय विभाग के साथ मिलकर सब्सिडी राशि के वितरण के लिए समझौता करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकलों को खरीदने के लिए इच्छुक ग्राहकों को सब्सिडी का उचित लाभ मिल सके। इससे न केवल व्यक्ति व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि पर्यावरण को भी इलेक्ट्रिक व्हीकलों के अधिक उपयोग से लाभ होगा।
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