भारत सरकार ने 7 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से फेम 2 योजना के तहत ग़लत तरीक़े से लिए गए 469 करोड़ रुपये की सब्सिडी वापस मांगी है।
इन कंपनियों में हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, आम्पेयर, रिवोल्ट मोटर्स, बेनलिंग इंडिया, एमो मोबिलिटी और लोहिया ऑटो जैसे प्रमुख ब्रांड शामिल हैं।
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं का संघ सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SMEV) ने एक विकल्प प्रस्ताव रखा है।
SMEV ने अधिक सब्सिडी प्राप्त करने वाले ग्राहकों से उस राशि को वापस निर्माताओं को देने का अनुरोध किया है।
निर्माता इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ग्राहकों का खरीद डेटा साझा करने को तैयार हैं।
SMEV ने OEMs को अधिक सब्सिडी प्राप्त करने वाले ग्राहकों को स्वेच्छा से वापस जमा करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करने का सुझाव दिया है।
प्रस्ताव के अनुसार इससे OEMs को सरकार को मांगी गई राशि वापस करने में मदद मिलेगी।
तर्क है कि ग्राहकों को भी अधिभारित कंपनियों द्वारा वापसी की तरह अधिक सब्सिडी वापस करनी चाहिए।
SMEV ने भारी उद्योग मंत्री एम.एन. पांडे को एक पत्र में यह प्रस्ताव रखा।
यह देखना बाकी है कि क्या मंत्रालय इस प्रस्तावित दृष्टिकोण को स्वीकार करेगा।